प्रारम्भ:-
दिनांक 9 सितंबर 2022 को खानिया की बावडी, जयपुर से बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की अनुपालना में।उद्देश्य:-
213 शहरी क्षेत्रो की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारो को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु मनरेगा की तर्ज पर एक वर्ष में 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाना है।पात्रता:-
• शहर में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी सदस्य पात्र है।प्रमुख बिन्दु:-
• योजना के लिए वार्षिक 800 करोड बजट का प्रावधान है।• यह देश की सबसे बडी शहरी रोजगार गारंटी योजना है।
• योजनान्तर्गत काम मांगने पर 15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा तथा रोजगार नगर निकाय क्षेत्र की सीमा के किसी भी वार्ड में उपलब्ध कराया जा सकता है। नगरीय निकाय प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत है।
• कार्यों का भुगतान श्रमिक के खाते में 15 दिन में किया जाता है।
• समान प्रकृति के कार्यो हेतु श्रम व सामग्री का अनुपात 75:25 है तथा विशेष प्रकृति के कार्यों हेतु श्रम व सामग्री का अनुपात 25:75 है।
• नोडल विभाग:- स्वायत्त शासन विभाग है।
• कार्य की उपलब्धता, श्रमिकों के नियोजन और मजदूरी भुगतान को लेकर की गई शिकायतों का निवारण सम्बन्धित शहरी निकाय द्वारा 7 दिन में तथा सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा 10 दिन में किया जायेगा।
• योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिक को 259 रुपये, अर्द्धकुशल को 271, कुशल को 283 रुपये व उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपये न्यूनतम मजदूरी मिलेगी।
• योजनान्तर्गत स्वायत शासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन होगा। इस समिति में वित्त विभाग, आयोजना विभाग, जलदाय विभाग, नगरीय विकास, PWD, कृषि व वन विभाग के अधिकारी होंगे। इस समिति में रूडिस्को के कार्यकारी निदेशक आरयूआईडीपी के परियोजना निदेशक व स्थानीय निकाय निदेशालय के मुख्य अभियन्ता व वित्तिय सलाहकार होंगे।
• योजना के पर्यवेक्षण हेतु संभाग स्तर समिति के अध्यक्ष संभागीय आयुक्त होंगे तथा निकाय स्तर समिति के अध्यक्ष आयुक्त व अधिशासी अधिकारी होंगे।
• योजनान्तर्गत जिला कलेक्टर को निम्न जिम्मेदारियां दी गयी है:- (योजना के तहत कार्यो का चयन करना, एक्शन प्लान व श्रम बजट बनाना, एक्शन प्लान व श्रम बजट को सक्षम समिति से अनुमोदित करवाना, पात्र परिवारों को जॉब कार्ड जारी करना, पात्र परिवारों की वार्ड सूची बनाना, चयनित कार्यों को स्वीकृत करवाना व
• इस योजनान्तर्गत कुल 9593 कार्य चिन्हित किये गये है। जो कि 7 श्रेणियो से सम्बंधित है:-
A.पर्यावरण संरक्षण कार्य।
• सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य।
• उद्यान रख-रखाव संबंधी कार्य।
• फुटपाथ, डिवाईडर व अन्य सार्वजनिक स्थान पर लगे हुये पौधों को पानी देने व रख-रखाव का कार्य।
• नगरीय निकायों, वन, उद्यानिकी व कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करने का कार्य।
• श्मशान व कब्रिस्तान में सफाई व वृक्षारोपण संबंधी कार्य।
• उद्यानिकी से संबंधित कार्य।
• फॉरेस्ट्री से सम्बंधित कार्य।
B. जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य।
• तालाब, बावडी, जोहड, टांके आदि की मिट्टी निकालने, सफाई व सुधार संबंधी कार्य।
• रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण, मरम्मत व सफाई संबंधी कार्य।
• जल स्रोतों के पुनरुद्धार संबंधी कार्य।
C. स्वच्छता एवं सेनिटेशन सम्बन्धी कार्य।
• ठोस कचरा प्रबंधन सम्बन्धी कार्य।
• नगरीय अपशिष्ट के घर-घर संग्रहण एवं पृथक्करण हेतु श्रमिक कार्य।
• डंपिंग साईट (जहाँ कचरा डाला जाता है) पर कचरे का पृथक्करण कार्य।
• सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों व मूत्रालयों की सफाई व रखरखाव।
• नाले/नालियों की सफाई का कार्य।
• सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ियों व घास की सफाई का कार्य।
• निर्माण व विध्वंस कार्यों से उत्पन्न सामग्री को हटाने का कार्य ।
D. सम्पत्ति विरूपण संबंधी कार्य।
• अतिक्रमण व अवैध बोर्ड /होर्डिंग्स/बैनर आदि हटाने का कार्य।
• सड़क डिवाईडर/रैलिंग/दीवार/सार्वजनिक दृश्य स्थल आदि की पुताई/पेंटिंग का कार्य।
E. कन्वर्जेन्स कार्य।
• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य।
• केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुमत घटकों के निर्माण कार्य।
• नगर निकाय के द्वारा स्वयं से संचालित निर्माण कार्यों हेतु श्रम-कार्य।
F. सेवा सम्बन्धी कार्य।
• कायन हाउस/गौशाला में श्रमिक कार्य।
• नगर निकाय कार्यालयों में मल्टी टास्क सेवाओं के कार्य, रिकॉर्ड कीपिंग कार्य ।
G. हेरिटेज संरक्षण से संबंधित कार्य।
• विरासत संरक्षण से संबंधित कार्य।
H. अन्य कार्य।
• नगरीय निकायों व सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा/चारदीवारी/गार्ड इत्यादि से संबंधित कार्य ।
• नगरीय निकाय क्षेत्र में पार्किंग विकास व पार्किंग स्थल प्रबंधन कार्य।
• बेसहारा पशुओं को पकड़ने, रखने व प्रबंधन से संबंधी कार्य।
• राजीव गांधी सेवा केन्द्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण।
• राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमत अन्य कार्य।
